बिहार के सरकारी स्कूलों से छात्रों के नाम काटे जाने पर सीपीआई-एमएल ने नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

पटना: बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों से अनुपस्थिति के कारण 20 लाख से अधिक छात्रों का नाम काटने के कारण नीतीश कुमार सरकार को अपने विरोधियों के साथ-साथ अपने सहयोगियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों से जिन बच्चों के नाम काटे गए हैं, उनमें 2.66 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्हें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना था. एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर 2023 से उपस्थिति सुधार अभियान शुरू करने के बाद अब तक (19 अक्टूबर 2023 तक) सरकारी स्कूलों से 20,60,340 छात्रों के नाम काट दिये हैं. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने जारी किया.

पाठक ने 2 सितंबर, 2023 को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को लिखे एक पत्र में, लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को निष्कासित करने और निजी स्कूलों या कोटा जैसे दूर-दराज के स्थानों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की ‘ट्रैकिंग’ करने जैसे कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। जबकि शेष उपस्थित बच्चे पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यह विभाग द्वारा लिया गया तानाशाही फैसला है- संदीप सौरव

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीआई-एमएल) लिबरेशन के विधायक संदीप सौरव ने पीटीआई को बताया, ‘यह विभाग द्वारा लिया गया एक तानाशाही निर्णय है। विभाग को छात्रों के करियर से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है. विभाग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल अभी भी शिक्षकों और कक्षाओं की भारी कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उच्च कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं तो विभाग छात्रों की 100 प्रतिशत उपस्थिति की उम्मीद कैसे कर सकता है? यह विभाग की जिम्मेदारी है कि वह पहले सरकारी स्कूलों में सभी बुनियादी ढांचागत और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करे और फिर छात्रों के लिए अनिवार्य उपस्थिति नियम लागू करे।

इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग- सीपीआई

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के राष्ट्रीय महासचिव और जेएनयूएसयू के पूर्व महासचिव सौरव ने कहा कि हम शिक्षा विभाग के इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं. सीपीआई (एमएल) बिहार में महागठबंधन सरकार की सहयोगी है। वहीं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘अगर बिहार में सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, तो छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं होगा… वे (छात्र)) अपना कोर्स पूरा करने के लिए निश्चित रूप से निजी कोचिंग संस्थानों से जुड़ें।

सरकार द्वारा छात्रों को परेशान किया जा रहा है- नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूलों की बिगड़ती स्थिति को सुधारने में नीतीश कुमार सरकार बुरी तरह विफल रही है. मुझे कहना होगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियों को छिपाने के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रों को परेशान किया जा रहा है। हम उन छात्रों का नामांकन तत्काल बहाल करने की मांग करते हैं जिनका नाम काट दिया गया है।

बिहार में 75,309 सरकारी स्कूल हैं

आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. बिहार में 75,309 सरकारी स्कूल हैं. केके पाठक ने 2 सितंबर को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘राज्य में ऐसे स्कूल हैं जहां छात्रों की उपस्थिति 50 फीसदी से भी कम है. यह गंभीर चिंता का विषय है. इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सभी संबंधित डीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे पांच स्कूलों का चयन करें और अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों से संवाद कर छात्रों की उपस्थिति में सुधार करें। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली है कि डीबीटी योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्रों ने सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही दाखिला लिया है, जबकि पढ़ाई निजी स्कूलों में करते हैं.

‘300 करोड़ रुपये की होगी बचत’

वहीं, कुछ छात्रों के राज्य से बाहर (कोटा, राजस्थान में) रहने की भी जानकारी मिली है. पाठक ने अपने पत्र में लिखा था कि ऐसे छात्रों का पता लगाया जाना चाहिए और उन छात्रों का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए, जो केवल डीबीटी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि ”विभाग छात्रों को सालाना 3000 करोड़ रुपये का डीबीटी लाभ देता है.” यदि ऐसे 10 प्रतिशत छात्रों का भी नामांकन रद्द कर दिया जाता है, जो केवल डीबीटी लाभ के उद्देश्य से यहां नामांकित हैं, तो 300 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष बचत होगी जिसका उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

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